Deepak Verma

  किसानों के खाते में 18 दिसंबर को 1600 करोड़ डालेंगे शिवराज, बोले- किसान हमारे भगवान किसान आंदोलन के बीच एमपी में शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सीएम शिवराज ने सोयाबीन की फसलों के नुकसान के लिए किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपये डालने का ऐलान किया है। भोपाल कृषि बिल को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इसे लेकर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चला रहा है। वहीं, बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी है। एमपी में सरकार ने भोपाल के भेल मैदान में आज  किसान सम्मेलन  का आयोजन किया है। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए  शिवराज सिंह चौहान  ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किसान सम्मेलन में भाग लेने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग की है। कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान मंत्रियों से कहा है कि वह फील्ड में मौजूद रहें। साथ ही किसानों के बीच चौपाल भी लगाएं और कृषि कानूनों के...

बोर्ड परीक्षा और सिलेबस के डाउट्स क्लियर करेंगे शिक्षा मंत्री, छात्रों ने पूछे ये सवाल इस सेशन के कक्षा 10वीं और 12वीं के शिक्षकों के साथ चर्चा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. लाइव की घोषणा के तुरंत बाद, बोर्ड परीक्षा के उम्मीदवारों ने कोर्सेज और सेलेबस कितना कम हु्आ है इसके बारे में सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछे. इससे पहले 10 दिसंबर को, कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षा, NEET 2021 और JEE MAIN 2021 के लिए विशिष्ट तिथियां मांगी थीं. नई दिल्ली:  केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आने वाली 17 दिसंबर को ट्विटर पर फिर से लाइव होने वाले हैं ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा की जा सके. इस सेशन के कक्षा 10वीं और 12वीं के शिक्षकों के साथ चर्चा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. लाइव की घोषणा के तुरंत बाद, बोर्ड परीक्षा के उम्मीदवारों ने कोर्सेज और सेलेबस कितना कम हु्आ है इसके बारे में सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछे. इससे पहले 10 दिसंबर को, कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षा, NEET 2021 और JEE MAIN 2021 के लिए विशिष्ट तिथियां मांगी थीं. शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने पहले कहा था कि कक्षा...

 मध्‍य प्रदेश में अब हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी कक्षाएं पूरे समय नियमित रूप से लगेंगी Halkatdeep  भोपाल (नईदुनिया )।  निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी कक्षाएं पूरे समय के लिए नियमित रूप से लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना गाइड लाइन के पालन (भीड़ प्रबंधन) की जिम्मेदारी स्कूलों पर छोड़ी है। स्कूल प्रबंधन को एक बार में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बुलाना होगा। भले ही इसके लिए स्कूलों को दो-तीन शिफ्ट में कक्षाएं लगानी पड़ें। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसा करने से पहले स्कूल प्रबंधन को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेना होगी, जो पूरे सत्र (2020-21) के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान रूप से लागू रहेगी। निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल संचालकों के बीच तीन दौर की बैठक भी हो चुकी है। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल ने मंगलवार को प्रदेश में ...

 सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का दिया आदेश जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जो बच्चे बाल संरक्षण गृहों से वापस परिवार के पास भेजे गए हैं और अगर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण समिति की संस्तुति पर उन परिवारों को बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देगी। यह रकम सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। 22 से 24 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति करें ये आदेश जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों के कल्याण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य 22 से 24...